बिहीवार, भाद्र ३१, २०७८ साल

अनलाइन शिक्षासँगै शैक्षिक विभेदको अन्त्य

हरिप्रसाद भट्टराई. २०७८ आषाढ २९ गते 1.04K

समयको वहाव र नागरिकको चेतनास्तरको मापनसँगै विकसित आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग अब नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा पूर्णरुपले अवलम्वन गर्नु जरुरी छ । आधुनिक सूचना प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गरेमा मात्र मुलुकका सबै क्षेत्रमा द्रूत विकास गर्न सकिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा मात्र नभएर राज्यका सबै क्षेत्रमा यसो गर्नु अपरिहार्य छ । तर, कोरोना महामारीले सिकाएको पाठबाट सिक्दै शैक्षिक क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गर्दै निजी र सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुको मर्जबाट समानरुपको समाजबादी शैक्षिक उत्पादनमा पनि यतिखेर जोड दिनु जरुरी छ । किनकी विगतदेखि हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रमा निकै विभेद छ । अब यही मौकामाअनलाइन शिक्षाको विकास विस्तारसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका यावत विभेदहरुको अन्त्य गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रका उत्पादन दुई वर्गमा विभाजित छ । एउटा वर्ग अलि सक्षम र अर्को काम चलाउ खालका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हाम्रो विगतदेखिको शैक्षिक नीति छ । त्यस्तै सरकारी तथा बोर्डिङ स्कुल–कलेजमा काम गर्ने शिक्षकलगायतको जनशक्ति पनि विगतदेखि दुई वर्गमा विभाजित छ, विभद छ । उनीहरुका सेवा सुविधा पनि त्यसै अनुसार फरक फरक छ । कुनै सैक्षिक संस्थाका शिक्षक हल्का श्रम गरेर पनि राम्र पारिश्रमिक  तथा सुविधा पाउँछन भने कुनै शैक्षिक संस्थाका शिक्षक तथा त्यहा श्रम गर्ने जनशक्ति धेरै मेहनत गरेर पनि सामान्य सामान्य पारिश्रमिक पाएँछन् । आखिर यो विभेद किन, यो प्रश्न यस सन्दर्भमा सँधै अनुत्तरित हुने गरेको छ । त्यस्तै हाम्रो शैक्षिक उत्पादन पनि अत्यन्त विभेदपूर्ण छ । शैक्षिक क्षेत्रमा यस्तो स्थिति रहनु विडम्वना हो । त्यसैले अबयस स्थितिको अन्त्य समयको मागसँगै हुनु जरुरी छ ।


त्यसमाथि समयले हामीलाई यस्तो परिस्थितिमा ल्याइदिएको छ कि हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र अर्थात अध्ययन–अध्यापन एक किसिमले डामाडोल छ । झण्डै डेढ वर्षदेखि चलेको कोरोना महामारीले सिर्जित यस परिस्थितिमा राज्यको शैक्षिक क्षेत्र अत्यन्त प्रभावित छ । यस्तो स्थिति आइपर्दा पनि राज्यले जुन कदम चाल्न सक्थ्यो वा चाल्नु पर्दथ्या,े त्यो गर्न सकेन । यही मौकाको फाइदा उठाइ यी यावत विभेद हटाउन त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरु मर्ज गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी कदम नै चाल्न सकिन्थ्यो तर सकेन , गरेन । 
कोरोना महामारीको पहिलो चरणका बेला रहेको हाम्रो कम्युनिष्ट सरकारले त झन् त्यस्तो कदम चाल्ला भन्ने अपेक्षा थियो तर त्यसो गर्न सकेन । अर्थात त्यसमा ध्यान दिन सकेन । त्यस्तै,यसतर्फ सञ्चार प्रविधिको पनि अधिकतम् उपयोग गर्नेतिर राज्यको ध्यान जाला भन्ने थियो त्यो पनि गरिएन, भएन । अर्थात समय, परिस्थितिले सिकाएको पाठबाट पनि यसतर्फ हाम्रो पाइला अँघि बढ्न सकेन । शैक्षिक उन्नयनका खातिर समय, परिस्थितिले दिएको अवसरमा त्यसखालको उचित कदम चाल्न सकिन्थ्यो तर राज्यले गर्न सकेन भन्ने हो जुन यस क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्न, गराउन सकिन्थ्यो । कोरोना महामारीको यस्तो परिस्थितिमा त्यो चिन्तन र आँट अझै हुन सकेको देखिदैन जुन अझै पनि अपेक्षित छ ।


कुनै पनि क्षेत्रमा आधुनिकरुपले फड्को मार्न वा आमुल परिवर्तन गर्न त्यस दृष्टिकोणको चिन्तनसँगै समयले पनि बाध्यकारी बनाउन सक्छ वा समयको माग र परिवर्तनको चाहनालाई समन्वय गर्न सके यथास्थितिमा असम्भव ठानिएका परिवर्तन पनि सार्थक तुल्याउन सकिन्छ । मात्र, समय एवं परिस्थितिको फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ । यस शैक्षिक क्षेत्रको आमुल परिवर्तन गर्नेतर्फ सम्बन्धित बुद्धिजीवि र राज्यकै जिम्मेजार पक्षमा शैक्षिक उन्नयनका निम्ति चिन्तन हुनु एवं ध्यान पुग्नु जरुरी छ । यसको लागि शैक्षिक क्षेत्रकै आमूल परिवर्तन एवं समाजवादी शैक्षिक क्रान्ति आवश्यक पर्छ र त्यो आँट एवं साहस हाम्रा शिक्षा क्षेत्रका विद्धान विज्ञ तथा नीति निर्माताहरुले राख्न सक्नुपर्छ ।


अब विचार गरौं, त्यसो गर्ने हो भने यस परिवर्तका लागि यो अवसर झण्डै एक डेढ वर्ष अँघिदेखि नै थियो, र अहिले पनि सामयिक छ । एक किसिमले शैक्षिक क्षेत्रमा आधुनिक सञ्चार प्रविधिको अधिकतम् उपयोगसँगै शैक्षिक क्षेत्रको आमुल परिवर्तन गर्ने त्यो समय घर्किदै पनि छ । किनकी समयले कसैलाई पर्खिदैन । त्यसका लागि हामीसमयमै हिड्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै बलियो आँट पनि राख्न सक्नुपर्छ । विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोनाले त्यस किसिमको शैक्षिक परिवर्तका लागि यतिखेर बहाना पनि जुराइ दिएको छ, मात्र जिम्मेवार पक्षले यसतर्फ हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।
कलेज लेवलको होस् कि स्कुल लेवलको पढाइ, यी सबैमा झण्डै एक शैक्षिक शत्र कोरोनाका कारण विद्यार्थीको पठनपाठन नराम्ररी प्रभावित भयो । हाम्रा भाइबहिनी तथा छोराछोरीहरुले झाराटराइले नै भए पनि एक तहको शिक्षा त पार गरे वा गर्दै छन् । तर, यिनीहरुले यसरी कस्तो शिक्षा पाए होलान् , कुरा अवस्य नै विचारणीय छ । यस बीचमा कँही झाराटराइको रुपमा भौतिकरुपले त कँही वैकल्पिकरुपमा अध्ययन–अध्यापन भयो । अर्को शैक्षिक शत्र पनि अब सुरु हुनैलाग्यो । यस अर्थमा अबको दोस्रो शैक्षिक शत्र पनि त्यसरी नै प्रभावित हुँदैछ । मुख्य चिन्ताको विषय नै यो छ । र, यस कुरालाई सबैले यतिखेर आत्मबोध गर्नुसँगै तदनुरुपको कदम चाल्नु जरुरी छ ।
वैकल्पिक शिक्षामा जोड
अब यस सन्दर्भमा केही आशाको कुरा गरौं । अर्थात वैकल्पिक शिक्षा वा अनलाइन शिक्षाको कुरा । हाम्रा केही निजी तथा प्राइभेटस्तरका कलेज तथा बोर्डिङ स्कुलमा र केही सुविधा सम्पन्न सामुदायिक तथा सरकारी स्कुल तथा कलेजमा झिनो मात्रामा भए पनि सञ्चार प्रविधिको आंशिक उपयोग गर्दै अनलाइन मार्फत अध्ययन–अध्यापन गरिएको छ । यसबाट केही रुपमा भए पनि अध्ययन–अध्यापन गरियो, भयो । तर, यो अध्ययन–अध्यापनको प्रतिशत अत्यन्त झिनो मात्रामा छ । त्यो पनि झाराटाराइको भन्दा फरक परोइन । किनकी यसअँघि सञ्चार प्रविधमा बानी नपरेका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुले एक्कासी यो प्रविधिलाई सहजरुपमा आत्मसात गर्नसक्ने कुरा पनि भएन ।निजी स्कुल नै भए पनि मध्यमस्तरका बोर्डिङ स्कुल तथा कलेजहरुमा सञ्चार प्रविधिको सामर्थता कम हुनु तथा त्यहा अध्यापन गर्ने–गराउने शिक्षक–व्यवस्थापकमा समेत त्यस्ता सञ्चार प्रविधिको उपयुक्त प्रयोग विधिकै कमी र सामर्थताको अभावलेसमेत जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यो त्यति हुन सकेको छैन । 


अनलाइन अध्यापन बदलिंदो युग परिस्थिति अनुरुप प्रभावग्राही हुनुपर्ने हो । यसरी यो त्यति प्रभावकारी हुन नसक्नुका पछाडि धेरै कारण छन । जसको खोजी गर्दै तदनुरुपको नीति राज्य संयन्त्रले ल्याउन सक्नुपर्छ जुन अझै हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ यस्ता निजी बोर्डिङ तथा संस्थामा पढ्ने ठूलो मात्राका विद्यार्थी मध्यमस्तरका छन् । त्यहा पढ्ने विद्यार्थीहरुको सञ्चार प्रविधिको अधिकतम् उपभोग गर्ने सामर्थताको कमीले पनि अनलाइन शिक्षा त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा पनि यहा स्वीकार गर्नैपर्छ । धेरैजसो यस्ता विद्यालयहरुमा त्यो हुनु पनि त्यति सम्भव भएन, थिएन पनि । किनकी समयको माग भए पनि सो बमोजिम हाम्रो समयसापेक्ष नीति त्यस खालको बन्न सकेन । विश्वमा कोरोना महामारीको सुरुवाती चरणमा जति बेला त्यो खालको शैक्षिक नीति शिक्षा मन्त्रालयबाट बन्ला र आउला भन्ने थियो, त्यो आउन सकेन । त्यस्तो आँट हाम्रा नीति निर्माता वा राज्यको तर्फबाट गर्न सकेनन् । अथवा भनौँ राज्यबाट बन्न सकेन ।


अर्कोतर्फ अनलाइन शिक्षाको पहुँच नभएका यस्ता ठूलो सङ्ख्याका सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयहरुमा कथित भौतिकरुपमा उपस्थिति जनाएर नाम मात्रको अध्ययन–अध्यापन गरी शैक्षिक शत्र यत्तिकै गुजारीएको अवस्था छ । अधिकांश यस्ता सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा सञ्चार प्रविधिको अभावले अनलाइन कक्षा पनि प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा राम्ररी पढाइ नै हुन पाएन । 


यस्तो अवस्थामा कस्तो पढाइ भयो होला, हाम्रा छोराछोरी, भाइबहिनीहरुले कस्तो शिक्षा प्राप्त गर्न सके होलान् । कुरा स्पष्ट नै छ, झाराटराइ शिक्षा । पहिलो शैक्षिक शत्र यसरी नै सकियो । दोस्रो शत्र पनि त्यही पारामा अँघि बढ्दै छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा छोराछोरी, भाइ बहिनीहरुको पढाइ कुन अवस्थाबाट गुज्रेको छ, यसबारे चिन्ता गर्नुपर्ने समय छ । त्यसैले, यतिबेला आमुल शैक्षिक नीति परिवर्तनको खाँचोलाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले ठीक यही बेला आधुनिक सञ्चार प्रविधिको उपयोग ब्यापक बनाउँदै ‘सबैको लागि समान शिक्षा र समान सेवा–सुविधा’भन्ने अवधारणाबाट मुलुकका यी सबै निजी सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुलाई मर्ज गरिनु बुद्धिमत्ता भएको ठहर्छ । त्यस्तै सबै शैक्षिक संस्थाहरुलाई सञ्चार प्रविधिमा सघाउने र सामर्थवान बनाउनेतिर पनि अबको शैक्षिक नीति परिलक्षित हुनु जरुरी छ ।
किनकी सामुदायिक बिद्यालयहरुको कुरा त परै जावस् , बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थीहरु पनि वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनाउन एवं अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन अझै त्यत्ति सामर्थ राख्न सक्दैनन् । त्यसको लागि ल्यापटप वा स्मार्ट मोवाइल चाहिन्छ । उनीहरुका अभिभावक नै अझै त्यसका लागि सक्षम छैनन् । विहान बेलुकाको छाक टार्न एवं दिन गुजारा चलाउन मुश्किल हुनेले उक्त प्रविधिलाई आत्मसात गर्न खोजे पनि ती सामग्रीहरुको जोहो गर्न नै सामर्थ राख्दैनन् । त्यसमाथि हाम्रो जस्तो मुलुकमा महँगो इन्टरनेटको शुल्क छ । यस्तो महँगो शुल्क तिर्नसक्ने क्षमता हाम्रा अधिकांश अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुमा छैन ।
शैक्षिक संस्थाहरुमा एकरुपता 
अर्कोतर्फ अब कोरोनाको महामारी कहिलेसम्म रहन्छ त्यो अझै यकिन छैन । यस्तो अवस्थामा भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन–अध्यापन हुने पनि कुरै भएन । यसो हुँदा यही मौकामा हाम्रा निजी क्षेत्रका स्कुल–कलेज वा सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालय–क्याम्पसहरुको मर्ज गरी आधुनिक सञ्चार प्रविधिलाई अधिकतम उपयोग गर्नेतर्फ राज्यले यतिबेला ध्यान दिनु बुद्धिमता हुन्छ । किनकी समयले जुराएको बाध्यकारी यो अवस्थामा कोरोनाको महामारीको बेलामा मात्र नभएर अब सदाको लागि शैक्षिक क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गर्दै अनलाइन शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ । यसो गरेमा मुलुकलाई आधुनिक स्मार्ट युगतिर डाइभर्ट गर्न सकिन्छ ।समयको भरपुर उपयोग गर्दै हाम्रा यी सबै शैक्षिक संस्थाहरुलाई प्रविधिमय बनाउनतिर अब राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।

सञ्चार प्रविधिमा सबैको पहुँच
आधुनिक सञ्चार प्रविधिलाई सबैले आत्मसात गर्नेगरी सबैलाई सञ्चार प्रविधिमा पहुँच पु¥याउनु त्यत्तिकै अनिबार्य छ । किनकी यसो गरेमा हामीले सामान्यरुपमा हेर्दा नदेखेका वा हेक्का नराखेका यसका अरु थुप्रै फाइदा छन् । अध्ययन–अध्यापनमा अनलाइन शिक्षमा जोड दिएमा स्कुल वा कलेजसम्म पुग्ने झण्झट पनि नहुने, समयको बचत हुने, ड्रेस वा युनिफर्म लगाउन तथा सोको बन्दोवस्ती गर्न पनि नपर्ने, बाटोमा धूलो–धुवाँको मुश्लो लिन पनि नपर्ने, वातावरणीयरुपले सुरक्षित पनि भइने, इन्धन आदिको बचत र ट्राफिक जाम जस्ता समस्या पनि भोग्न नपर्ने आदि अनगिन्ति फाइदा यस्तो प्रविधिमय शिक्षा नीतिबाट लिन सकिन्छ । यस व्यवस्थापनको लागि सरकारले अभिभावक तथा विद्याथीलाई प्रविधिमा सघाउन केही लगानी भने गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो लगानीसालिन्दा स्कुल तथा कलेजलाई दिइने अनुदान रकमको बचतबाट पूर्ति गर्न नसकिने पनि होइन । त्यस बाहेक अनलाइन पढाइ एवं त्यस अनुरुपको शिक्षा नीति बनाएमा अनगिन्ती स्कुल वा कलेजका भवनहरुको जरुरत हुँदैन । त्यस्तै फर्निचरमा गरिने लगानी, इलाइब्रेरी हुने भएपछि परम्परागत लाइबेरीको लागि गरिने थप लगानी आदि सबैमा खर्च गरिने रकम बचत हुन्छ । उक्त बचत हुने रकम ती सबै अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुका लागि चाहिने इन्टरनेट, कम्प्युटर, ल्याप्टप, मोवाइल जस्ता प्रविधिमा सघाउ पु¥याउन सकिन्छ । 


    तपाईको प्रतिक्रिया

    Copyrights © 2021 Lokpriyanews

    Thursday, Sep 16, 2021

    कार्यालय : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका 2 बागेश्वरी हल रोड

    सम्पादक : गोविन्द शर्मा

    सम्पर्क : ९८५८०२२६६०,९८६८९३८५२१