बिहीवार, भाद्र ३१, २०७८ साल

एनसेलको लगानीकर्ता को हो ? चिनेकै छैनः दिगम्बर झा

असी प्रतिशत सेयर रेनाल्ण्ड होल्डिङ्सको नाममा छ । यो कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख भएको एनसेलको लगानीकर्ता हो । एनसेल यहाँ छ भने चावी यहीं छ । जुन बाहिर कम्पनीहरुले स्वामित्व खरिद बिक्री गरे भन्छन । सायद त्यो कर छल्नलाई हो । हाम्रो सुरुमै बुद्धि पुगेन यस्ता कुरामा ।

लाेकप्रिय सन्देश २०७२ फागुन १२ गते 4.12K

नेपालमा १० करोड रुपियाँ मात्रै चुक्ता पुँजी रहेको निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेलको नर्वेस्थित विदेशी लगानीकर्ता टेलियासोनेराले मलेसियास्थित बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी एक्जियाटालाई एक खर्ब ४० अर्ब रुपियाँमा स्वामित्व बिक्री गरेको समाचार आएपछि एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने नपर्ने विषय अहिले बहसको विषय बनेको छ । अर्कोतर्फ उसलाई आफ्नो मुनाफाको रकम लान दिने किन नदिने भन्ने बहस पनि सँगै चलिरहेको बेला तत्कालिन सुचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले कर थोरै तिरेर भए पनि आफूहरुलाई दुई तीन अर्ब सहयोग गर्न एनसेलका कार्यकारी प्रमुखलाई बारम्बार दबाब दिएको कुराहरु बाहिर आएका छन् । यिनै सेरोफेरोमा दुरसञ्चार कम्पनीहरुको नियमक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झासँग कर्पोरेट नेपालका सीताराम विलासी र लक्ष्मण काफ्ले गरेको कुराकानीको सार प्रस्तुत छः 

एनसेलले कर तिर्नु पर्छ पर्दैन ? दिगम्बर झासँगको कुराकानी

तपाईं प्राधिकरणमा आएपछि एनसेलको मुनाफा रोकिएको कुरा आयो । के हो यथार्थ ? 
म आएको १० दिनमा मुनाफा लैजाने कुरा आयो । विदेशी लगानीमा मुनाफा लैजान पाउनुपर्छ । लान पाइएन भने यो मुलुकमा कस्ले लगानी गर्छ । तर यो विदेशी लगानीको कुरा उद्योग विभागसँग सम्वन्धित विषय हो । ऐनमै छ यो कुरा । विभागसँग सम्वन्धित भएकोले त्यत्तिबेला उसलाई चिटठी लेखेको थिए । चिटठीमा मैले राष्ट्र बैंकले पनि हामीलाई पनि यस विषयमा चिटठी लेखेको छ । बाहिर पनि कुरा उठेको छ । मुनाफाको विषयमा तपाईंहरुको प्रतिक्रिया दिन हुन भनेर लेखेको थिए । मैले सबैलाई त्यति बेला भनिपनि दिएको थिए की विभागले मलाई पत्र नदिएसम्म म निर्णय गर्न सक्दिन । 

अन्तिम स्वीकृति त प्राधिकरणले नै दिनुपर्ने होइन र ? 
एनसेलले कति पैसा ल्यायो, त्यसको हामीसँग कुनै जानकारी नै छैन । दिएको छैन । सबै उद्योग विभागसँग हुने कुरा हो । सुरुमा अनुमति लिँदाखेरी कति लगानी गर्ने कुरा विभागले अनुमति दिनुपर्ने रहेछ । यदी कुनै लगानीकर्ताले १० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्छु भन्यो भने त्यत्ति नै स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने छैन । दुई अर्ब रुपियाँ मात्रै लगानी गर भनेर उसले भन्नसक्छ । किनभने विदेशी लगानी गर्ने कुरामा राष्ट्रिय स्वार्थलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसकारण यस्तो विदेशी लगानीमा कति लगानी गर्न दिने र कति लगानी ल्यायो ? भन्ने कुराको रेकर्ड (अभिलेख) पनि उसले राख्छ । अर्को राष्ट्र बैंकले पनि यो कुराको रेकर्ड राख्छ । विदेशी मुद्रा कहाँबाट कति आयो ? कति गयो ? कति संचित छ भन्ने कुरा उसँग हुन्छ । तर प्राधिकरणसँग यो कुराको कुनै रेडर्क नभएकोले राष्ट्र बैंकले मलाई सोधेकाले उद्योग विभागको प्रतिक्रियाका लागि भनेर पठायौं । यो एक वर्ष अघिको कुरा हो । 

विभागको के थियो प्रतिक्रिया ? 
उसले कुनै प्रतिउत्तर नै दिएन । त्यसपछि हामीले ताकेका पनि गरेका छैनौं । एनसेलले पनि सोधेको थियो । मैले उद्योग विभागलाई सोधेको छु, त्यहाँबाट प्रतिक्रिया आएपछि मात्रै केही भन्नसक्छु भनिदिए । राष्ट्र बैंकले पनि फलोअप गर्दा मैले त्यही जवाफ पठाइदिएको थिए । 

तत्कालिन सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालको पनि यो विषयमा चासो थियो अरे नी ?
मिनेन्द्र रिजालले चासो लिनुभन्दा अघि नै विभागले मैले पत्र पठाएको हो । त्यसपछि मेरो उहाँसँग कुनै कुरा भएको छैन । म प्राधिकरणमा प्रवेश गरेको १० दिनभित्रै यो पत्र पठाइसकेको थिए । पछि कुनै समयमा भेट हुँदा मैले उहाँलाई यसरी विभागमा पत्र पठाएको छु । प्रतिक्रिया आएको छैन भनेर जानकारी दिएको थिए । यो विभागसँग सम्वन्धित कुरा हो । हामीसँग यसको कुनै सम्वन्ध हुँदैन भनिदिएको थिए । 

किन विभागले प्रतिक्रिया दिएन होला ? 
त्यो त मलाई पनि थाहा हुने कुरा भएन । तर म के मान्यता राख्छु भने एउटा निकास त दिनुपर्छ । एनसेलले गल्ति गर्यो होला । तर त्यसको ठिक बेठिक जे हो त्यो त सम्वन्धित निकायले निर्णय दिनसक्नुपर्छ । मुनाफाको कुरा एनसेलले यसअघि पनि लगेको थियो । त्यति बेला यो कुरै उठेन । त्यो बेलामा प्राधिकरणसँग कुनै रायसुझाव मागेन । सम्वन्धित निकायको स्वीकृति लियो । लग्यो । जब विवाद भयो अनि बल्ल माग्यो । 

के थियो एनसेलको गल्ति ? 
जस्तो कि कसैले १० करोड लगानी गर्छु भनेर स्वीकृति थियो । दुई करोड ल्यायो । वा ४० करोड लगानी गर्छु भन्यो । १० करोड मात्रै ल्यायो । ३० करोड रुपियाँ त आएन । यहाँ एनसेलले पनि त्यही गर्यो । उसले पनि भनेको लगानी ल्याएन, यहींबाट नाफा गरेर मात्रै लगानी गर्यो । मुनाफा रोकिनुको मुल कारण पनि त्यही हो । यस्तो अवस्थामा के गर्ने के नगर्ने भन्ने त हुनुपर्यो । सम्वन्धित निकाय उद्योग विभाग हो । उसले निर्णय गर्नसक्दैन भने मन्त्रिपरिषदले गरिदियोस । 

एनसेलको अर्को समस्या के भने उसले ऋण लियो बाहिरबाट । विदेशी बैंकबाट उसले दुई पटक ऋण लिएको देखिन्छ । त्यो ऋण ब्याजसहित फिर्ता पनि गर्यो । एक पटक तीन चार अर्ब, अर्को चोटी एक डेढ अर्ब लिएको हो । काजकिस्तानको कुनै एक बैंकबाट ऋण लिएको थियो । अर्को पटक अर्को कुन बैंकबाट ऋण लिएको थियो । विदेशी मुद्रामा ऋण लियो विदेशी मुद्रामै चुक्ता गर्यो । जुन ऐननियमअनुसार नै हो । त्यो ऋण ल्याएपछि उसको आधार तयार भयो । त्यसपछि उसले नाफा खायो । तर उसले पुँजी नै बढाएन । विदेशी ऋण ल्याएर विदेशी लगानी ल्याए भन्न मिल्दैन । उसले लिएको ऋणको ब्याज पनि चर्को थियो । सामान्यतया डलरमा लिइने ऋणको ब्याज सस्तो हुन्छ । तर एनसेलले लिएको ऋणको ब्याज निकै चर्को थियो । डलरमा लिइने ऋणको ब्याज कहिल्यै पनि १०–१२ प्रतिशत हुँदैन । ३–४ प्रतिशत हुन्छ । यद्यपी उसले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर ल्यायो । उसकै स्वीकृति लिएर चुक्ता पनि गर्यो । त्यो राष्ट्र बैंकले हेर्ने कुरा हो । हेर्ने भए त्यही बेलामै हेर्नुपथ्र्यो । 

दिगम्बर झा आएपछि हामीलाई को–अपरेट भएन । उल्टै भनेको मानेन भनेर सिप सर्भिसमा पाँच लाख जरिवाना ठोक्नुभयो भन्ने एनसेलको गुनासो छ नी ? 
मैले कुनै कुरा रोकेको छैन । उनीहरुलाई चाहिएको पत्र पठाइदिएको छु । जुन सिपिङ (सेसन इनिशेसन प्रोटोकल)को कुरा छ, उसलाई हामीले नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर (एनएपी) भनेर दिएकै छैनौं । मोवाइल मात्रै दिएको हो । एनसेलले के गर्यो भने यूएनडीपीलगायत कुन कुन संस्थालाई केबुलबाटै सर्भिस दियो । जरिवाना गरेर उसलाई तुरुन्टै बन्द गर्न निर्देशन दियौं । कारवाहीमा चित्त नबुझे त्यसविरुद्ध उ एउटा न्यायधीकरण जस्तो सरकारले बनाएको छ, त्यहाँ जानसक्छ । अदालत जानु नपरोस भनेर सरकारले बनाइदिएको हो । एनसेल त्यहाँ गएको कुरा हामीलाई लिखितमै आएको छ । 

तत्कालिन मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले कर कम तिरेर भए पनि आफूलाई सहयोग गर भनेर एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बारम्बार दबाब दिएको भन्ने कुरामा तपाईं जानकार हुनुहुन्न ? 
तपाईंलाई एउटा कुरा भनौं । म आएको एक वर्ष दुई महिना भयो । एनसेलले कसैलाई एक कप चिया पनि खुवाउदैन । उपहार पनि दिदैन । यो मानेमा एनसेल फरक छ । मैले पनि दशैं दिवाली हेरे नि त । एनसेल एउटा जागिर त लगाइदिदैन यार ।  मिनेन्द्रले मलाई पनि भन्या हो जागिरको कुरामा । ‘ए अध्यक्षजी, एनसेलले पटक्कै टेर्दैन, मेरो घर अगाडि एनसेलले जागिर दिँदैन भनेर होडिङबोर्ड टास्नुपर्यो । एनसेलमा जागिर चाहियो भन्नेले मार्न आटे मलाई’ भनेर भन्या हो । मैले एनसेललाई कुरा गर्दा उनीहरुले प्रष्टै भन्यो हामीहरुले बजारबाट लिने हो । जो कम्पिटेन्ट (प्रतिस्पर्धी) हुन्छ, उसलाई छनोट गछौं । एक पटक भन्दा रामकहानी सुनाएपछि मैले भन्नै छोडिदिए । त्यसबाहेक अरु कुरा मलाई थाहा छैन् । 

अहिलेको जुन कुरा उठेको छ नी एनसेललाई पुँजीगत लाभकर लाग्ने नलाग्ने विषय, त्यो के हुन्छ ? 
हेर्नुस । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २०६८ सालमा निकै कडा चिटठी पठाउँदै भनेको छ । उसले भनेको छ कम्पनीको सेयरको हक हस्तान्तर तथा सेयर बिक्री हुँदा सम्वन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि हुने कुरामा अरुले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यो विषयमा चासो दिने तिमी को हो ? कुन ऐन नियमअनुसार नेपाल सरकारको निकायलाई आदेश दिएको ? आइन्दा यस्ता पत्र नपठाउनु भनेर भनेको थियो । हामीसँग त्यसको पत्र छ । अब हेर्नुस सेयर खरिद बिक्रीको रेडर्क कम्पनी रजिष्ट्रारमा हुन्छ । उसले अन्तिम छाप लगाएपछि पुग्छ । हामी नेपाल सरकारको छाप भनेको निकाय होइन । नियमक संस्था हो । उसले हामीलाई पत्र पठाउनुअघि सरकारले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई एनसेल जस्ता संस्थाको सेयरको हक हस्तान्तरण तथा बिक्रीमा दूरसञ्चार प्राधिकरण्को सहमति लिनु भनेको थियो । त्यो कुरालाई बेवास्था गरेर हामीलाई यस्तो पत्र पठाइदियो । पत्र आएपछि हामीलाई अर्को बाटो त भएन । त्यसपछि मैले एनसेललाई सेयर बिक्रीमा हाम्रा ऐन नियमहरुको पालना गर है भनेर पत्र लेखें । एनसेलले प्रतिउत्तर दिएर भन्यो– हामीलाई थाहा छ तिम्रो सबै ऐन नियम । हाम्रा सञ्चालकहरु त्यही नियमअनुसार गर्छन ।

भनेपछि सेयरको हक हस्तान्तरण गर्ने कुरा प्राधिकरणले मिल्दैन भन्ने दावी हो एनसेलको ?  
यहाँ नियम कस्तो भइदियो भने एनसेललाई दिएको लाइसेन्समा मोवाइल सेवा, इटरनेशनल गेटवेको लाइसेन्स, आइएसपीको लाइसेन्स र अर्को एक गरी चार किसिमको लाइसेन्स दिएको छ । ऐनले के भन्छ भने अनुमतिपत्रको बिक्री वा हस्तान्तरण प्राधिकरणले स्वीकृति दिनुपर्छ । उनीहरु (एनसेल, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय) व्याख्या यो अनुमतिपत्र विक्री वा हस्तान्तरण नै होइन । यो सेयर मात्रै हो  किनभने एनसेल जस्ताको तस्तै छ । प्राधिकरणले अनुमति दिएको त एनसेललाई हो । एनसेल त जस्ताको तस्तै छ । टेलियासोनेराले एक्जियटालाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्दा वा नेपालीहरुको नाममा रहेको भनिएको २० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण वा बिक्री गर्दा तिमीसँग अनुमति लिइरहनु जरुरी छैन भन्ने उनीहरुको भनाई छ । मैले त्यही बुझें । करको कुरा मैले वा उद्योग विभागले भनेर लाग्ने होइन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा हो । कर लिनु पर्ने नपर्ने कुरा ऐन नियममा जे छ, त्यहीअनुसार गर्ने हो । 

तपाईंको विचारमा के हो त ? लिनुपर्छ पर्दैन ? 
यहाँ दुईवटा कुरा आयो । एउटा अण्डर भ्याल्युएशन भयो भन्ने कुरा छ । मैले बाहिरबाट ल्याएको सामान भन्सारमा सय रुपियाँ हो भन्दा, भन्सारले कहाँ हुन्छ ? हजार रुपियाँ हो भन्यो भने त्यही नै हुन्छ । त्यो कुरा कर अशुल गर्ने निकायहरुलाई अधिकार छ । अर्को ८० प्रतिशत सेयरको कुरा छ । यो ८० प्रतिशत सेयर रेनाल्ण्ड होल्डिङ्सको नाममा छ । एनसेल यहाँ छ भने चावी यहीं छ । जुन बाहिर कम्पनीहरुले स्वामित्व खरिद बिक्री गरे भन्छन । सायद त्यो कर छल्नलाई हो । हाम्रो सुरुमै बुद्धि पुगेन यस्ता कुरामा । बिस प्रतिशत निरजगोविन्दको सेयर सोनिभेराले लियो, त्यो खुल्ला नै छ । त्यो बिक्री हुन्छ । त्यसमा केही समस्या छैन । अब रेनाल्ण्ड होल्डिङ परिवर्तन नै भएको छैन अरे । टेलियासानेराले त्यत्रो नाफा लिएर एक्जियटालाई स्वामित्व बिक्री गर्यो । तर रेनाल्ड होल्डिङस परिवर्तन नै भएको छैन अरे । यस्तो पनि हुन्छ ? हाम्रा कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएको त्यही रेनाल्ण्ड होल्डिङ्स मात्रै हो । त्यो रेनाल्ण्ड होल्डिङ्सभित्र पनि दुईवटा सेयरहोल्ण्डर छ । ती दुईभित्र पनि अरु होलान । त्यसको अभिलेख हामी कोहीसँग छैन । यसअघि पनि पटक पटक एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको समाचार आएका छन् । तर त्यसको कुनै जानकारी प्राधिकरणलाई छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सोध्यो भने तलाई के अधिकार छ भनेर पत्र पठाउँछ । उसको भनाई के भने म उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागअन्तर्गत हो । त्यहाँबाट आएपछि मात्रै मैले जानकारी दिने हो । 

एनसेलको प्रकरणमा अहिलेसम्म छलफल र अध्ययन कहाँ पुगेको छ ? 
यस विषयमा संसदीय समितिदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयहरुले बोलाएको थियो । त्यहाँ मैले यथार्थ जे कुरा छ, त्यो जानकारी गराइसकेको छु । कम्पनी रजिष्ट्रारले दिएको चिटठी मैले उहाँहरुलाई पठाइ पनि सकेको छु । त्यहाँ बोलाउँदा मैले पहिला कम्पनी रजिष्ट्रारको चिटठी खारेज हुनुपर्यो भनेकै हो । त्यसपछि मात्रै अघि बढन सजिलो हुन्छ । 

भनेपछि एनसेलले कम्पनी रजिष्ट्रारलाई आफ्नो पडकमा राखेको भन्ने बुझियो । होइन ? 
एनसेलले के गर्यो भन्दा पनि मैले जानकारी माग्ने भनेको एउटा एनसेल र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय हो । दुवैसँग के छ ? भनेर जानकारी माग्दा एनसेलको साझेदारहरु रेनाल्ण्ड होल्डिङ, वेष्ट इण्डिज, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, नेपाल भनेर दिन्छ । टेलियासोनेरा, एक्जियटा कहि पनि छैन । यो बीचमा सेयर होल्डिङ प्याट्रनमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । हामीले कारोबार गर्ने भनेको एनसेल हो । एनसेलको कार्यकारी निर्देशक आएपछि उसँगै कुरा गछौं । तर यहाँ एनसेलको लगानीकर्ता एउटाले अर्कोलाई बिक्री गर्दा उसको प्राविधिक क्षमता हेर्न पाउनुपर्छ । नियम पनि त्यही हो । त्यो उनीहरु गर्न नै चाहदैन । यत्रो एक करोड ३० लाख नेपाली ग्राहक भएर उनीहरुले तिरेको पैसाबाट नाफा कमाएको कम्पनीले ग्राहकको चाहनाअनुसार काम गर्यो गरेन भनेर हेर्ने काम त प्राधिकरणको हो नी । हामी बसेकै त्यसैको लागि हो । नत्र किन प्राधिकरण चाहियो । कसैले पनि ग्राहकलाई नठगोस । उनीहरुले दुःख नपाउन भनेर हेर भनेर सरकारले प्राधिकरण बनाएर हेर्न जिम्मा दिएको हो ।

एनसेलको सेवामा अरु के कस्ता गुनासा आउने गरेका छन् ?  
एनसेलको प्रायः डाटामा पैसा धेरै काट्यो भन्ने आउने गरेको छ । अरु त त्यस्तो केही छैन । डाटा प्रयोगमा मैले नचलाइकन पैसा धेरै काट्यो भन्ने ग्राहकको भनाई छ । एनसेलको भनाई के भने आफूले नचलाउने एप्सहरु बन्द गरेर राख्नुपर्छ । खुल्ला छोड्यो भने ट्याक्सीको मिटर घुम्या जस्तो आफै अपडेट भएर पैसा काटिरहन्छ । यस्तो समस्या नेपाल टेलिकमको पनि छ । अहिले भर्खर मैले टेलिकमका कार्यकारी निदेशकलाई बोलाएको थिए । टेलिकमको के भयो भने कसैले मागेको पनि छैन, एग्रिमेन्ट पनि गरेको छैन । तर मिसकल अर्लट भनेर पाँचसय काटिदियो । त्यसो गर्न मिल्दैन नी । प्राधिकरणमा गुनासो आएकोले यो बन्द गर्न भनेका छौं ।


    तपाईको प्रतिक्रिया

    Copyrights © 2021 Lokpriyanews

    Thursday, Sep 16, 2021

    कार्यालय : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका 2 बागेश्वरी हल रोड

    सम्पादक : गोविन्द शर्मा

    सम्पर्क : ९८५८०२२६६०,९८६८९३८५२१