बिहीवार, भाद्र ३१, २०७८ साल

प्राधिकरणलाई 'क्रोनिक' बनेका आयोजनाहरु चाँडै सम्पन्न हुँदैछन

म आएपछि प्रसारणलाइन निर्माणमै जोड दिएको छु । नेपालका रणनीतिक महत्वका जति पनि प्रसारणलाइन छन्, ती सबै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी ढल्केबर–मुजफपुर प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएर कनेक्शनसमेत भइसकेको छ । नेपालमा विद्युत आयात गर्ने भरपर्दो विकल्प स्थापित हुन पुगेको छ । उत्पादनतर्फ पनि निर्माणको लागि पाइपलाइनमा पसिसके ।

मुकेशराज काफ्ले. २०७२ चैत्र ७ गते 3.81K

सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल भएका मुकेशराज काफ्ले प्राधिकरणभित्र समस्याहरु न्यूनीकरण गर्दै लैजान र अन्योलमा रहेका आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउन सफल बन्दै गएका छन् । अधिकांश उत्पादन तथा प्रसारण आयोजनाहरुलाई निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सफल भएका काफ्ले प्राधिकरणलाई क्रोनिक बनेका प्राधिकरण आफैले निर्माण गरिरहेका विद्युत आयोजनाहरु अबको पाँच–छ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने बताउँछन् । अबको बाँकी करिव एक वर्षे कार्यकालमा उनले के कति नजिता दिन सफल हुने हो ? हेर्न बाँकी छ । प्रस्तुत छ कार्यकारी निर्देशक काफ्लेसँग कर्पोरेट नेपालका सीताराम विलासी र लक्ष्मण काफ्लेले गरेको कुराकानीको सारः 

भारतबाट ८० मेगावाट विजुली थपिएपछि दुई अढाई घण्टा लोडसेडिङ घटने कुरा थियो । त्यो हुन सकेन नी ? 
लोडसेडिङ घटने क्रम जारी छ । अब घटने भनेको नबढने गरी घटने हो । जति घट्यो घट्यो । घटेको भन्दा माथि बढदैन । गएको वैशाखको भूकम्पले त्यति धेरै आयोजनामा क्षति पुग्दा, इन्धन अभावले विजुलीको माग ह्वात्तै बढदा पनि त्यति गम्भीर समस्या आउन पाएन । हाम्रो जस्तो गरिव मुलुकले जटिल परिस्थितिमा पनि धेरै म्यनटेन गर्न सफल भयो । यो ठूलो कुरा हो । अर्को कुरा भारतको थपिएको विजुलीले लोडसेडिङ घटने क्रम सुरु भइसक्यो । एक घण्टा घटिसक्यो । चाँडै अर्को एक घण्टा घटछ । अर्को के भने भारतको विजुली रेडियोल मोडमा छ । चाहेर पनि काठमाडौं ल्याउन सकिन्न । कुलेखानीलाई हामीले कन्ट्रोल गरेकै हो । भोली भारतले अचानक विजुली बन्द गरिदियो भने के गर्ने ? कुलेखानी खुलेर चलाउन पाएको भए तीन घण्टा विजुली घट्थ्यो । तर भोलिको संभावित परिस्थितिलाई पनि हेर्नुपर्यो । भारतले पनि बन्द गर्ने कुलेखानीको पानी पनि रित्तिएको अवस्था बन्यो भने त मुलुक अन्धकार हुन्छ । त्यसको जिम्मेवार हामी हुनुपर्ने हुन्छ । जे होस अहिले हामी सहज अजस्थामा छौं । 

प्रसारणलाइन ठूलो समस्याको रुपमा देखिदै आएको छ । यस्ता कति आयोजना अहिले अघि बढेका छन् ? 
प्रसारणलाइनका सबै आयोजना पाइपलाइनमा छन अहिले । म आएपछि जोड पनि प्रसारणलाइनको निर्माणमै दिएको छु । नेपालका रणनीतिक महत्वका जति पनि प्रसारणलाइन छन्, सोलु कोरिडोर, कोशी कोरिडोर अघि बढिसक्यो । खिम्ती बाह्रविसे टेण्डेर मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा छ । मस्याङदी–काठमाडौंको टेण्डर भइसक्यो । तामाकोशी, खिम्ती चारसय केभीए, मस्याङदी कोरिडोरलगायतका आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । त्यसको नजिता देखिन, निर्माण सम्पन्न हुन तीन वर्ष कुनैपर्ने हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा नेपाल र भारतबीचको ढल्केबर–मुजफपुर प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएर कनेक्शनसमेत भइसकेको छ । नेपालमा विद्युत आयात गर्ने भरपर्दो विकल्प स्थापित हुन पुगेको छ । उत्पादनतर्फ कुरा गर्नुहुन्छ भने माथिल्लो अरुण, दुधकोशी, तामाकोशी–५ को परामर्शदाता छनोट गरेर विस्तृत संभाव्यता अध्ययन सुरु भएकोले यी पनि पाइपलाइनमा पसिसके । पाँच–छ वर्षमा यिनीहरुको निर्माण सम्पन्न हुन्छ । मानवअधिकार हनन भयो भनेर खिम्ती ढल्केबर प्रभावितहरुले मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन् । त्यहाँबाट चाँडै टुंगिदै छ । त्यो भएपछि त्यसको पनि काम सुरु गछौं । 

यो वर्ष कति विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिने संभावना छ ? 
एकसय ५० मेगावाट जति राष्ट्रिय प्रसारणमा आउने भनेको छ सबै काम सकियो भने । साना ठूला गरेर करिव २२ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा छन् । यो वर्ष जोडिनेमा सबैभन्दा ठूलो मस्याङदी ५० मेगावाट, माइखोला १० मेगावाटलगायत छन् । तर अबको दुई वर्षभित्र एक हजार मेगावाट पक्का जोडिन्छ । अब बर्खायामको छ–सात महिनाको लागि विद्युत माग पूर्ति गर्न कुनै समस्या छैन । सुख्खायाममा समस्या अझै छ । यसको लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र भारतसँगको आयातमै भर पर्नुपर्छ । भारतबाट आयात भएको भए पनि विजुली सस्तै छ । तपाईं आठ रुपियाँ चालिस पैसा तिर्दै हुनुहुन्छ मुलुकभित्रकै उत्पादकहरुसँग । भारतबाट पाँच रुपियाँ ५० पैसामा आइरहेको छ । व्यापारै गर्ने हिसावले त जहाँबाट विजुली आए पनि फरक परेन । समस्या भनेको स्वदेशी पुँजी बाहिर गयो । परनिर्भरता भयो भन्ने हो । यो केही समयको लागि बाध्यता हो । आखिरी अन्धकार बस्नुभन्दा अहिले केही समयलाई भारतकै विजुली ल्याएर भए पनि बत्ति बालौं भन्ने हामी सबैको चाहना हो । बाध्यता हो । 

प्राधिकरणले बनाइरहेका आयोजनाहरुको स्थिति के छ अहिले ? 
चमेलियाको काम भइरहेको छ । सुरुङमा समस्या आएको अहिले समाधान हुने क्रममा छ । चमेलियामा ठेकेदारले मागेअनुसार परामर्शदाताले गरेको एक अर्ब नौ करोड रुपियाँको सिफारिस थियो, त्यसमा २५ प्रतिशत छुट गरेर बाँकी रहेको ७५ प्रतिशत भुक्तानी गर्ने भनेर बोर्डले निर्णय गरेको छ काम सुचारु गर्नका लागि । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार त्यसको मूल्याङ्कन गर्न परामर्शदातालाई नै अनुरोध गर्ने र उसले गरेको मूल्याङ्कनलाई इन्डेपेन्डेन्ट प्यानलबाट पुर्नमूल्याङकन गर्ने भनेको छ । ठेकेदारले यी कुरालाई मानेर काम सुचारु राखेमा छ–सात महिनामा त्यो आयोजना सम्पन्न हुन्छ । अहिले हामी एकदमै सेलेक्टिभ छौं । चमेलिया, राहुघाट र कुलेखानीले हामीलाई पाठ सिकाएको छ । उत्पादनतर्फ धेरै आरओआर आयोजनामा प्राधिकरणले अब हात हाल्दैन । जति आकर्षक आयोजना मात्रै छनोट भएका छन, त्यसमा हात हाल्छ । क्रोनिकरुपमा रहेका यस्ता आयोजनाहरुको समस्या समाधान गरेर जतिसक्दो छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रयासमा रहेका छौं । 

बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने कुरामा तपाईंको के छ धारणा ?
अहिलेको विकास समितिबाट बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो खालको संस्थागत संचना र क्षमताले एक हजार दुईसय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बन्दैन । बुढीगण्डकी बनाउनसक्ने संस्थागत क्षमता र संरचना, जनशक्ति यदी कसैसँग छ भने त्यो विद्युत प्राधिकरणसँग मात्रै छ । यसलाई सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ । सदुपयोग गर्न नजानेर बिग्रिएको हो । 

प्राधिकरणभित्रै समस्यै समस्या छन । कसरी होला र यत्रो ठूलो काम ? 
समस्या नभएको होइन । आन्तरिक व्यवस्थापन धेरै ट्राकमा छ । अहिले देखिने खालको कुनै पनि समस्या छैन । आएका साना तिना समस्या समाधान हुँदै जाने कुरा हुन । म आउनुभन्दा पहिला बषौंसम्म कसैको सरुवा नहुने कसैको बढुवा नहुने स्थिति थियो । त्यो अब छैन । काम गर्न नसक्नेलाई दुई वर्ष पनि कुरेको छैन । अहिले कामको उचित मूल्याङ्कन हुन्छ । मैले कसैलाई पूर्वाग्रह राखेको छैन । तर काम चाहीं गर्नुपर्छ । 

प्राधिकरणमा आधिकारिक युनियनको चुनाव हुने कुरा थियो । कहाँ पुग्या छ प्रक्रिया ? 
तयारी हुँदैछ । कार्यविधि बन्दैछ । चाँडै बनाएर ल्याउनु भनेर युनियनहरुलाई नै जिम्मा दिएको छ । त्यो ल्याएपछि मेरो दायित्व भनेको चुनाव गराउने हो । 

भनेपछि मुलुक अब तीब्र गतिमा उर्जा विकासको बाटोमा अघि बढेको हो त ? 
देश दिगो उर्जा विकासको बाटोमा अगाडि बढिसक्यो । परिणाम देखिन धेरै कुर्नुपदैन । दुई वर्षमा महत्वपूर्ण परिणाम देखिन्छ । मैले तथ्यका आधारमा भन्दैछ । किनभने सबै काम पाइपलाइनमा लाग्यो नी त । प्रसारणलाइन तीन वर्ष भनेकोमा एक वर्ष ढिलो भयो अरे । चार वर्षमा त सकिन्छ नी । दुई वर्षमा लोडसेडिङ देख्न भोग्न पर्दैन । ढल्केबर–मुजफापुर सिमापार प्रसारणलाइन बनिसक्यो । सवस्टेशन निर्माणधिन छ । छ महिना नै लागे पनि बन्ने त पक्का भइसक्यो । त्यहाँबाट चार–पाँचसय विद्युत आपूर्ति गर्न सकिन्छ । अहिले पनि मानिसले काठमाडौंको लाडसेडिङलाई हेर्छन । ढल्केबरमा जानुस छ घण्टाभन्दा छैन । लमहीतर्फ जानुस पाँच घण्टाभन्दा छैन । पहाडी इलाकाका धेरै जिल्लामा लोडसेडिङ नै छैन भन्दा हुन्छ । यही मध्यमाञ्चलमा मात्रै अल्ली समस्या हो । काठमाडौंलाई हेरेर देशभरिको धारणा बनाउने कुरा पनि गलत छ । 

सरकारले उर्जा संकट निवारणकाल भनेर घोषणा गरेको छ । यसको नतिजा के आउँछ ? 
मैले बोल्न नहुने हो । कागजले मात्रै केही गर्दैन । हिजो पनि नीतिको अस्पष्टता र कमजोरी भएकाले विकास नभएको भन्ने कुरामा म सहमत छैन । विकास नहुनु कार्यान्वयनकै कमजोरी हो । अहिले आएका कुराले परिणाम दिइहाल्ने होइन । सहजीकरण गर्ने हो । परिणाम देखाउन काम गर्नैपर्यो । काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनैपर्यो । 

 


    तपाईको प्रतिक्रिया

    Copyrights © 2021 Lokpriyanews

    Thursday, Sep 16, 2021

    कार्यालय : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका 2 बागेश्वरी हल रोड

    सम्पादक : गोविन्द शर्मा

    सम्पर्क : ९८५८०२२६६०,९८६८९३८५२१